घर बनाने के लिए मिलेंगे ज्यादा पैसे, पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाने की तैयारी! अब इतनी होगी रकम

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना 2024 (PM Awas Plus Yojana- 2024) के तहत जरुरूतमंद लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया है. केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को उनके इलाके आधार पर आर्थिक लाभ पहुंचाई जाती है. बता दें कि इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों को 1 लाख 20 हजार रुपये और पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले आवेदनकर्ताओं को 1 लाख 30 हजार रुपये आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. ग्रामीण विकास मंत्रालय की सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार अब दोनों कैटेगरी के लिए एक लाख रुपये बढ़ाने जा रही है. इसको लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद जिन लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, वैसे जरूरतमंद लोगों को आवास देने का है. केंद्र सरकार ने ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान आवास+ सर्वेक्षण किया. इसमें 2.95 करोड़ करोड़ लोगों ने दावा किया था कि उन्हें 2011 एसईसीसी के तहत छोड़ दिया गया था. ऐसे में केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवारों को लाभ पहुंचाती है.

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आर्थिक साहयता राशि बढ़ाने की तैयारी में सरकार
देश में पहली बार गरीब लोगों के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है. सब्सिडी की राशि आय के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित की गई थी. इस योजना को शहरी और ग्रामीण दो भागों में बांटा गया था. यह योजना शहरी आवास मंत्रालय के तहत था.

देश में पहली बार गरीब लोगों के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी.

लेकिन, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्कीम है. पिछले बजट में केद्र सरकार ने आवास प्लस योजना लॉन्च की थी. यह योजना शहरी आवास मंत्रालय से अलग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आताी है. इस योजना के तहत वे लाभार्थी होंगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना और पहले आई योजनाओं में घर पाने से वंचित रह गए हैं. इस योजना के तहत अबतक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घरों के लिए 4 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन आए हैं. इनमें पहले चरण के लिए हजारों लोगों को आवास का लाभ देने के लिए चुना गया है.

बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2022 तक देश में सबको पक्का छत देने का लक्ष्य रखा था. इससे पहले इंदिरा आवास योजना तथा पीएमएवाईजी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पक्के घर से वंचित रह गए हैं. ऐसे लोगों के लिए राज्यों के साथ मिलकर हाउसिंग प्लस योजना शुरू की गई है.

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इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आप अपने गांव के नजदीकी पंचायत भवनों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड, अगर आप मनरेगा पंजीकृत हैं तो उसका नंबर और लाभार्थी का बैंक अकाउंट का डिटेल होना चाहिए. पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) -2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों पर आधारित है.

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